भूमि सुधार.....

भूमि सुधार एवं शिक्षा - स्वास्थ्य की मुफ्त व्यवस्था 

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प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता के लिए सुधार के जिन चार बिंदुओं की बात की हैं , उनमें पहला बिंदु है -- लैंड यानि भूमि । हमारी प्रमुखताओं में भी हमेशा से भूमि ही प्रथम स्थान पर रहा है । वे भूमि अधिग्रहण को भूमि सुधार(Land reform) मानते हैं और हम भूमि वितरण को । 

आज जब कोरोना के कारण मजदूरों का पलायन शहर से गाँव की ओर हो रहा है , ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से बड़ा हलचल होनेवाला है । मजदूरों की अधिकता के कारण , चूंकि ज्यादातर मजदूर भूमिहीन या बहुत ही छोटे जोतदार हैं , उन्हें कम मूल्य में ही अपना श्रम गाँवों में बेचने को मजबूर होना पड़ सकता है । दूसरी ओर किसानों को उनकी फसलों का , स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार तो छोड़िए , न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मिलने की संभावना नहीं दीखती । ऐसे में एकमात्र मनरेगा ही रोजगार का सहारा बचता है , जिसके लिए बजटीय आवंटन पर्याप्त नहीं है । अतः रोजगार के अवसरों की कमी बनी रहेगी ।

पिछले तीन - चार दशकों में सरकार की उदारवादी आर्थिक नीतियों के कारण  ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सिमट गए हैं , क्योंकि भूमि सुधार के अभाव में बहुसंख्य किसान परिवार या तो भूमिहीन हो गए हैं या उनके पास बहुत मामूली सी जोत रह गई है । ऊपर से फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा था । अतः जीने के लिए न्यूनतम साधन जुटाने हेतु नौजवानों ने गाँवों से पलायन किया । वे ऋतुओं के अनुसार गाँवों और शहरों में काम करके अपना परिवार चलाने लगे । इसीलिए शहरों में उन्हें सीजनल वर्कर भी कहा जाता है । आज मजदूरों का जो हुजूम शहरों से गाँवों की ओर वापसी कर रहा है , उसमें बड़ी संख्या उन्हीं मजदूरों की है ।

केंद्रीय सरकार पिछले दो - तीन वर्षों से जो सहायता राशि किसानों को दे रही है , वह पर्याप्त भले ही न हो , जिंदा रखने की एक कोशिश जरूर है । साथ ही , ऐसी योजनाओं द्वारा यह भ्रम फैलाने में भी सुविधा होती है कि सरकार किसान हितैषी है । नतीजतन ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के प्रति उठता असंतोष शमित हो जाता है और सरकार जब कॉरपोरेट कंपनियों के लिए नियमों को ताक पर रखकर भूमि अधिग्रहण करती है , तो किसानों द्वारा व्यापक स्तर पर  कोई संगठित विरोध आयोजित नहीं हो पाता । स्थानीय स्तर पर हो रहे इन विरोधों को या तो सरकार द्वारा गोली - डंडे की जोर से दबा दिया जाता है या फिर आंदोलन को इतना लंबा खिंचा जाता है कि किसान सरकार की शर्तों को मान लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं ।  वैकल्पिक आर्थिक नीतियों से जुड़े किसान संगठनों की सांगठनिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे हर जगह सशक्त हस्तक्षेप कर सकें । उन्हें अपनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत है ।

आज गाँवों की ओर वापसी करते नौजवानों को यह समझने की खास आवश्यकता है कि गाँवों का विकास उनके लिए कितना जरूरी है और यह भी कि भूमि सुधार कानून के लागू होने से ही गाँवों का विकास संभव है । बिहार जैसे राज्य में तो भूमि सुधार कानून को लागू करना नितांत आवश्यक है । यही समय है , जब किसान संगठनों को बंदोपाध्याय कमिटी के सिफारिशों को लागू करने की मांग उठानी चाहिए और स्वामीनाथन आयोग के अनुशंसा के आधार पर फसलों के मूल्य तय करने की मांग भी । 

साथ ही , कोरोना ने यह अवसर भी हमें प्रदान किया है कि हम इस संकट की जड़ पूंजीवाद के बरक्स समाजवाद की उपलब्धियों को लोगों के समक्ष रख सकें । क्यूबा , वियतनाम , चीन और हमारे देश में छोटा सा राज्य केरल इसलिए इस महामारी को रोक पाने में सफल हुए हैं कि वहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की मजबूत और बहुस्तरीय व्यवस्था है । पूंजीवाद , जिसका आधार ही मुनाफा है , कभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वसुलभ और पूर्णतः मुफ्त  व्यवस्था कायम नहीं कर सकता । इसीलिए उसने इन दोनों क्षेत्रों का व्यापक स्तर पर निजीकरण और व्यवसायिकरण करने का काम किया है । सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है । हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी समाजवाद की बात की गई है । हमें अपने संविधान की मूल भावना को समझने और लागू करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ।